लन्डन / बेलायत सरकारले आप्रवासन प्रणालीमा आमूल सुधार गर्ने उद्देश्यले गत मे १२ मा सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले त्यहाँ बसोबास गरिरहेका नेपाली आप्रवासीलाई चिन्तित तुल्याएको छ । ८२ पृष्ठ लामो श्वेतपत्रमा गरिएका प्रस्तावहरू मुख्यतः आप्रवासन घटाउनेतर्फ केन्द्रित छन् ।

सरकारको प्रस्ताव अनुसार स्थायी आवासीय अधिकार (पीआर) लिन आवश्यक पाँच वर्षे अवधि बढाएर १० वर्ष पुर्‍याउने तयारी छ । बीबीसीका अनुसार यो प्रस्ताव लागू भए सन् २०२० पछि बेलायत आएका सबैलाई १० वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

बेलायत आउन, काम गर्न र स्थायी बसोबासमा नियन्त्रण गर्न लक्षित उक्त श्वेतपत्रले आफैंमा कानून वा अध्यागमन नियम परिवर्तन गर्दैन तर भविष्यमा सरकारले यसै आधारमा परिवर्तन अगाडि बढाउनसक्ने कानूनविदहरु बताउँछन् । श्वेतपत्र दस्तावेजले उच्चस्तरीय सिद्धान्त र विशिष्ट नीति परिवर्तनहरू दुवैलाई समेट्ने सरकारी धारणा छ ।

नयाँ नियम कहिलेबाट लागू हुन्छ भन्ने एकिन भइसकेको छैन । तर यसले आप्रवासीमाझ अन्यौल र त्रास थपेको छ । सन् २०१९ मा लन्डन आएर एमबीए गरेपछि करिब डेढ वर्षअघि वर्क परमिट भिसामा आएकी सदीक्षा थापा भन्छिन्, ‘पहिले ५ वर्षपछि पीआर पाइन्छ भन्नेमा ढुक्क थिएँ । तर अब पीआर लिन १० वर्ष कुर्नुपर्छ भन्ने नियम नयाँ आउनेलाई हो वा पुरानोलाई पनि हो अन्योल बनाएको छ ।’

त्यस्तै, मास्टर्स सकेर पोस्ट–स्टडी वर्क भिसाबाट वर्क परमिट लिएका समीर (नाम परिवर्तन) पनि बेलायतको प्रस्तावित नियमले असमञ्जसमा छन् । उनले १५ हजार पाउण्ड (करिब २७ लाख रुपैयाँ) तिरेर स्पोन्सरसीप पाएका थिए, तर काम भने पाएका छैनन् । ‘भिसाका लागि त्यत्रो रकम खन्याएँ । काम एकातिर, भिसा अर्कोतिर लिनु आफैंमा जोखिम हुँदाहुँदै नयाँ नियमले चिन्ता थपेको छ’ उनी भन्छन् ।

‘पहिले ५ वर्षपछि पीआर पाइन्छ भन्नेमा ढुक्क थिएँ । तर अब पीआर लिन १० वर्ष कुर्नुपर्छ भन्ने नियम नयाँ आउनेलाई हो वा पुरानोलाई पनि हो अन्योल बनाएको छ ।’
लण्डन बस्दै आएका उनले मास्टर्स सकेर दुई वर्ष पोष्ट स्टडी वर्क भिसामा काम गरेका थिए । त्यो भिसा सकिएपछि उनलाई नेपाल फर्कन मन लागेन । बेलायतमै रहने भए उनीसँग वर्क परमिटमात्र विकल्प थियो । त्यसैले त्यो खोज्न उनी दौडधुप गरे । बल्लतल्ल १५ हजार पाउण्ड तिरेपछि एक इण्डियन रेष्टुरेन्ट मालिकले स्पोन्सरसीप दियो । तर काम चाहिँ नदिने शर्त छ । यद्यपि, समीरले कन्ट्रयाक्टमा भए अनुसार सरकारलाई नियमित कर भने तिर्नुपर्छ ।

श्वेतपत्र अनुसार वर्क भिसामा आउने डिपेन्डेन्टहरूका लागि पनि अंग्रेजी भाषा अनिवार्य हुने, पोस्ट–स्टडी वर्क भिसा दुई वर्षबाट १८ महिनामा घटाइने र केही मध्यम–दक्ष श्रम क्षेत्रहरूमा विदेशी कामदार ल्याउन रोक लगाउने लगायतका बुँदाहरु छन् ।

भिजा क्वेस्ट युकेका निर्देशक तथा अध्यागमन सल्लाहकार विष्णु खरेल यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए झण्डै २५ हजार नेपाली प्रभावित हुनसक्ने बताएका छन् ।

झन्डै एक हजार जनाको वर्क परमिट (टियर टु) भिसा मिलाइसकेको बताउने खरेल भन्छन्, ‘सेटलमेन्टका लागि १० वर्ष कुर्न सहज छैन किनकि परिवार नै हुनेले भिसा बढाउँदा लाग्ने महंगो खर्च छँदैछ, एउटै कम्पनीमा लामो समय टिकिराख्न सजिलो पनि छैन ।’

खरेलले यस नियमबाट बेलायतको ख्याति घट्ने मात्र नभई, लेबर मार्केट समेत प्रभावित हुने उनको भनाइ छ ।

श्वेतपत्रमा के-के छ ?

श्वेतपत्रका आठ प्रस्तावमा रोजगारदाताले विदेशबाट सीपयुक्त कामदार स्पोन्सर गर्न सक्ने कामको सूची घटाउने, मध्यम–दक्षको रूपमा मूल्यांकन गरिएका आरक्यूएफ लेभल ३ कामहरू एड्भाइजरी कमिटीले छुट सिफारिस नगरेसम्म र कम्पनीले घरेलु रूपमा भर्ती गर्ने प्रयासहरू प्रदर्शन नगरेसम्म विदेशबाट भर्ती गर्न नसकिने लगायतका प्रस्ताव छन् ।

यसैगरी रोजगारदाताहरूलाई अब सोसल केयर कामका लागि विदेशबाट कामदार ल्याउन अनुमति नदिने, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी शुल्कबाट बेलायती विश्वविद्यालयहरूको आम्दानीमा लाग्ने करको अन्वेषण र विश्वविद्यालयलाई विद्यार्थी भिसा स्पोन्सर गर्न पाउने आफ्नो इजाजतपत्र कायम राख्न कडा नियमहरू लागू गर्ने प्रस्ताव समेत छ ।

बेलायतको स्थायी आवासीय अधिकार (आईएलआर) लिन यसअघि तोकिएको पाँच वर्ष समयावधि अब १० वर्ष पुर्‍याइनेछ ।
यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई ग्राजुएसनपछि बेलायतमा बस्न र काम गर्न यसअघि दिइएको पोष्ट स्टडी वर्क भिसा दुई वर्षबाट १८ महिनामा घटाउने, अंग्रेजी भाषा परीक्षामा उच्च मापदण्ड र वर्क भिसामा बेलायत आउन चाहने डिपेन्डेन्टहरुका लागि पनि आधारभूत अंग्रेजी जान्न आवश्यक हुने बुँदाहरु उल्लेख छन् ।

बेलायतको स्थायी आवासीय अधिकार (आईएलआर) लिन यसअघि तोकिएको पाँच वर्ष समयावधि अब १० वर्ष पुर्‍याइनेछ ।

ग्लोबल ट्यालेन्ट र हाइ पोटेन्सियल (उच्च क्षमता) रुटमा उच्च कुशल आप्रवासीहरूलाई भने बेलायत आउन सहज बनाइने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यीमध्ये धेरैजसो परिवर्तन आप्रवासन नियमहरू संशोधनमार्फत गर्न सकिने जनाइएको छ ।

आप्रवासी गिरफ्तारी ५१ प्रतिशत वृद्धि

बेलायत सरकारले कागजात नभई गैरकानूनी काम गरेका आप्रवासीहरुलाई व्यापक गिरफ्तारी गरेको छ ।

गृह मन्त्रालय (होम अफिस) ले जारी गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अध्यागमन अधिकारीहरूले लेबर सरकारमा आएपछि गत वर्ष जुलाई ५ देखि ३१ मेसम्म बेलायतभरका व्यवसायहरुमा छापा मारेर ६ हजार ४ सय १० जना मानिसलाई पक्राउ गरेका छन् । यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५१ प्रतिशत बढी हो ।

सरकारले कागजात नभएका गैरकानूनी आप्रवासीहरूको श्रम शोषण

गर्ने रोजगारदाताहरुमा ध्यान केन्द्रित गरेकाले गत वर्ष गिरफ्तारी बढेको बीबीसीले जनाएको छ ।

बेलायतको अध्यागमन प्रणाली दुरुपयोग र कागज नभएका मानिसहरूको शोषण गर्ने रोजगारदातालाई पनि अध्यागमन अधिकारीहरूले निगरानीमा राखेका छन् ।

अधिकारीहरूले कानूनी अधिकार भए नभएको र काम गर्ने स्टाटस जाँच गर्न ९ हजार बढी व्यवसाय जस्तै रेष्टुरेन्ट, नेल बार र कन्सट्रक्सन साइट्समा छापा मारेका थिए ।

कम्पनीहरुलाई कामदारसँग काम गर्ने अधिकार भए÷नभएको जाँच गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसो नगर्नेहरूले प्रतिकामदार ६० हजार पाउण्डसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म जेल सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

गत वर्ष जुलाई र सेप्टेम्बरको बीचमा गृह मन्त्रालयले अवैध कामदारहरूलाई काममा राखेको आरोपमा लन्डनका लगभग ५० व्यवसायलाई करिब १.९ मिलियन पाउण्ड जरिवाना तिराएको थियो ।

सरकारले कडा कानूनसहित काम गर्ने अधिकारको जाँच विस्तार गर्ने र अवैध कामदारहरूसँग सम्बन्धित भनिएका विशेष क्षेत्रहरूलाई लक्षित गर्ने बताएको छ ।

खुद आप्रवासन आधा घट्यो

बेलायतको नेट माइग्रेसन (खुद आप्रवासन) झण्डै आधा घटेको छ । ‘द अफिस फर नेशनल स्टाटिस्टिक्स’ (ओएनएस) को मे तेश्रो साता प्रकाशित तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा बेलायतको नेट माइग्रेसन ४ लाख ३१ हजार छ, जुन सन् २०२३ को तुलनामा झण्डै आधा थोरै हो ।

नेट माइग्रेसनको यो संख्या गत एक वर्ष अवधिमा संसारभरबाट बेलायत भित्रिनेको जम्मा संख्या सोही अवधिमा बेलायत छाड्नेहरुको जम्मा संख्या घटाउँदा बाँकी रहने संख्या हो ।

ओएनएसका अनुसार सन् २०२४ मा संसारभरबाट कुल ९ लाख ४८ हजार मानिस बेलायत आएका थिए । त्यस्तै, उक्त अवधिमा बेलायत छोड्नेहरु ५ लाख १७ हजार थिए ।

गत वर्ष बेलायतको नेट माइग्रेसनमा भारी गिरावट आउनुको पछि तत्कालीन कन्जरभेटिभ सरकारले इमिग्रेसन नीतिमा लागू गरेका कडाइ नै प्रमुख कारक मानिएको छ ।

गत वर्ष वर्क भिसामा बेलायत आउनेहरुको संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा ४९ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, सो अवधिमा विद्यार्थी भिसामा आउनेहरु पनि १७ प्रतिशतले घटेका छन् ।
वर्क, स्टडीलगायतका भिसा रुटमा कडाइ गरिएसँगै बेलायत आउनेहरुको संख्या घटेको थियो । मुख्यतः अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा विदेशी विद्यार्थीको डिपेन्डेन्टका रुपमा बेलायत आउनेहरुको संख्या ह्वात्तै घट्नु नेट माइग्रेसन घट्नुको प्रमुख कारण ठानिएको छ ।

गत वर्ष वर्क भिसामा बेलायत आउनेहरुको संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा ४९ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, सो अवधिमा विद्यार्थी भिसामा आउनेहरु पनि १७ प्रतिशतले घटेका छन् ।

सरकारले गत वर्ष बेलायतमा बस्ने अधिकार नभएका लगभग ३० हजार मानिसलाई देशबाट निष्कासन गरेको पनि बताएको छ ।

तर, यही बीच सबैभन्दा पछिल्लो तथ्यांकले मार्च २०२५ सम्म एक वर्षभित्र लगभग ४४ हजार मानिस अवैध रूपमा बेलायत प्रवेश गरेका छन् । तीमध्ये ८० प्रतिशत बढी साना डुंगा चढेर आएका बताइएको छ ।

मंगलबार २८ जेठ, २०८२ ०५:३०:०० मा प्रकाशित